देहरादून : उत्तराखंड में मदरसों को लेकर विवाद एक बार फिर तेज़ हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि दूसरे राज्यों से बच्चों को उत्तराखंड के मदरसों में लाया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है और पूरी जांच के आदेश दिए हैं। सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा, पारदर्शिता और सभी नियमों का पालन सबसे ज़रूरी है, और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून समेत उत्तराखंड के चार ज़िलों में ऐसे मामलों की जांच की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि राज्य में किसी भी संस्था को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को पूरे मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा, और अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो इसमें शामिल संस्थाओं और लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में उत्तराखंड सरकार के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी डॉ. पराग मधुकर धकाते ने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों के तहत, सभी जिलों में एक बड़ा वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी।अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों के आने के सोर्स, उनके माता-पिता की सहमति और उन्हें लाने वाले लोगों की भूमिका की पूरी जांच सुनिश्चित करें। सरकार ने यह भी साफ किया है कि राज्य के सभी मदरसों में गहन जांच की जाएगी। इस जांच के दौरान, हर संस्था की लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रिकॉर्ड और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद, सरकार को एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में अभी लगभग 452 रजिस्टर्ड मदरसे चल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, राज्य में मदरसों को लेकर कई विवाद और जांच हुई हैं। 2023 और 2024 में सरकार ने गैर-कानूनी तरीके से चल रहे मदरसों के खिलाफ भी एक कैंपेन चलाया, जिसमें कई इंस्टीट्यूशन बिना रजिस्ट्रेशन के चलते पाए गए। इसके बाद सरकार ने नियम कड़े किए और मदरसों की मॉनिटरिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और मजबूत किया। इस बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 2025 में उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट लागू किया। इस एक्ट के तहत, 1 जुलाई 2026 से राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। नए सिस्टम के तहत, राज्य के सभी मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड होना जरूरी होगा। उन्हें उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी से भी मान्यता लेनी होगी।
